PM Kisan Scheme: केंद्र सरकार ने देश के अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। कैबिनेट की हालिया बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, जिससे अब यह योजना साल 2030-31 तक सक्रिय रहेगी। इस विस्तार के लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खाद और बीज जैसी जरूरतों के लिए साहूकारों पर निर्भर होने से बचाना है।
योजना का बड़ा असर, खेती में बढ़ा निवेश
इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद अब अगले कई वर्षों तक बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पैसे का इस्तेमाल किसान अपनी खेती की गुणवत्ता सुधारने में कर रहे हैं। योजना से जुड़े कुछ अहम आंकड़े इस प्रकार हैं:
- अब तक इस योजना के जरिए किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे जा चुके हैं।
- लगभग 92 फीसदी किसान इस राशि का उपयोग सीधे तौर पर खेती और उससे जुड़े निवेश में करते हैं।
- करीब 85 प्रतिशत लाभार्थियों का मानना है कि इससे उनकी आय में सुधार हुआ है।
- योजना की वजह से किसानों की निजी कर्ज पर निर्भरता में भारी कमी आई है।
अगली किस्त का पैसा कब तक खाते में आएगा?
सरकार की ओर से 23 किस्तें पहले ही सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं। आखिरी किस्त जून 2026 में ट्रांसफर की गई थी। अब करोड़ों किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली किस्त अक्टूबर 2026 में नवरात्रि के त्योहार के आसपास जारी की जा सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। गौरतलब है कि इस योजना में सालाना 6000 रुपये की राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। हालांकि किसान संगठन इस राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये सालाना करने की मांग भी कर रहे हैं।
