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UP Free Smartphone Yojana: 25 लाख युवाओं को यूपी सरकार दे रही फ्री स्मार्टफोन, ये है पात्रता, जानें कैसे करें आवेदन

यूपी में योगी सरकार ने शुरू की 25 लाख फ्री स्मार्टफोन देने की योजना, जानें कैसे मिलेगा लाभ

FM Sikar
Written by: FM Sikar
4 Min Read

UP Free Smartphone Yojana: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को प्रयागराज में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। इस योजना का नाम विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (Vivekananda Youth Empowerment Scheme) रखा गया है और इसके तहत 2493 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस कदम से राज्य के हजारों युवा लाभान्वित होंगे, जिन्हें शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और अन्य अवसरों के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता है।

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योजना का बजट और प्रक्रिया

इस योजना के तहत सरकार कुल 25 लाख स्मार्टफोन वितरित करेगी, और इनकी कीमत लगभग 9972 रुपये प्रति फोन होगी। यूपी डेस्को (उत्तर प्रदेश डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो स्मार्टफोन की खरीद और वितरण प्रक्रिया का संचालन करेगी।

कैबिनेट की बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस योजना का लाभ केवल उन छात्रों को मिलेगा जो विभिन्न शैक्षिक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। इसके लिए 2493 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

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पात्रता मानदंड

इस योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन पाने के लिए छात्रों को कुछ आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारक छात्र या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र इस योजना के पात्र होंगे।
  • जिन छात्रों को पहले ही स्मार्टफोन या टैबलेट मिल चुका है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

अब तक की स्थिति

इस योजना के तहत अब तक 48.60 लाख डिवाइस बांटे जा चुके हैं, जिनमें 35.05 लाख स्मार्टफोन और 13.35 लाख टैबलेट शामिल हैं। 30 नवंबर 2024 तक और 25 लाख स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया था।

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आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र-छात्राओं को संबंधित कॉलेज या स्कूल से आवेदन करना होगा। हर कॉलेज में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पात्र छात्रों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके बाद, आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद स्मार्टफोन छात्रों को वितरित किए जाएंगे। इस योजना के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और छात्र कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करके अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

सत्यापन और कागजात

आवेदन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी, शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इसके बाद, सरकार द्वारा डेटा का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा और छात्र को स्मार्टफोन नहीं मिलेगा।

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