Cyber Crime Rajasthan: जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाते हुए साइबर अपराधों पर लगाम कसने की दिशा में एक नई पहल की घोषणा की है। अब राजस्थान में साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना होगी, जो साइबर अपराध नियंत्रण में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सेंटर के जरिए राज्यभर में समन्वय, सूचना साझा करने और अनुसंधान के लिए मजबूत और केंद्रीकृत ढांचा बनाया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की भजनलाल सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने कांग्रेस शासन के दौरान होने वाले पेपर लीक के सिलसिले को खत्म कर दिया है। शाह के अनुसार, पिछले दो वर्षों में राज्य में सौ से अधिक प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुईं, लेकिन एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराधों में काफी कमी आई है। साथ ही भजनलाल सरकार ने राजस्थान को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना दिया है। अमित शाह राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान पुलिस में नव चयनित 9,000 पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
साइबर क्राइम पर सख्त रुख, पुलिस होगी हाईटेक
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि इस पहल से राजस्थान में साइबर अपराधों की रोकथाम में सहायता मिलेगी और पुलिस अधिकारियों का क्षमता-वर्धन होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में नियुक्त 8,000 से अधिक नए कांस्टेबल राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे।
बीजेपी की छवि बेदाग
जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होतीं और सभी नियुक्तियां पारदर्शिता व योग्यता के आधार पर की जाती हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी सरकार की साफ-सुथरी और ईमानदार छवि की सराहना की।
सीएम ने युवाओं को किया संबोधित
नव-नियुक्त कांस्टेबलों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना युवाओं के लिए सम्मान की बात है। यह अवसर उन्हें कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण का पाठ पढ़ाएगा। समारोह में करीब 9,000 नए आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनमें 2,500 महिलाएं शामिल हैं।
भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियों का दावा
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यहां भ्रष्टाचार का उन्मूलन होते देखा गया है। जब राज्य की सेवक भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी होती हैं, तब प्रदेश विकास की ओर बढ़ता है। शाह ने आगे कहा, भजनलाल सरकार ने कांग्रेस के समय से चल रहे पेपर लीक के सिलसिले को खत्म कर दिया। इस नई पहल से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, यह योजना राज्य को साइबर अपराध नियंत्रण में अग्रणी बनाने का प्रयास है।
