Free Ration Yojana: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके लिए जिला रसद विभाग ने “गिव अप अभियान” शुरू किया है। अपात्र लोगों को 31 दिसंबर तक अपना नाम हटवाने का अवसर दिया गया है।
दौसा के जिला रसद अधिकारी हितेष मीना ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों को योजना से बाहर करना है, जो इसके पात्र नहीं हैं। इसमें आयकरदाता, राज्य कर्मचारी, और ऐसे लोग जिनके पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर और एक व्यावसायिक वाहन को छोड़कर) हैं, शामिल हैं। यदि अपात्र लोग स्वेच्छा से योजना छोड़ते हैं, तो उन्हें एक बार का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने निर्धारित अवधि में अपना नाम नहीं हटवाया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कर बाजार दर से वसूली की जाएगी।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
31 दिसंबर के बाद अपात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई अपात्र लाभार्थी पाया गया तो न केवल उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के मामलों में उनके संबंधित कार्यालय को भी सूचित किया जाएगा।
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रसोई गैस सिलेंडर योजना का विस्तार
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित सभी लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एलपीजी आईडी की मैपिंग का काम जारी है। जिला प्रर्वतन अधिकारी सूरज बाई मीना ने बताया कि दौसा जिले में:
कुल 27,891 राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं।
इनमें से 12,332 परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल हैं।
15,559 लक्षित राशन कार्डधारकों में से 7,576 की एलपीजी मैपिंग हो चुकी है।
बाकी उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राशन डीलर की दुकान पर जाकर मैपिंग कराने की सलाह दी गई है।
दौसा शहर में 7,355 एनएफएसए कार्डधारकों में से अब तक 3,234 की मैपिंग पूरी हो चुकी है। शेष उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए मैपिंग जल्द कराने की आवश्यकता है।
ई-केवाईसी अनिवार्य
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को पॉस मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करवानी होगी।
जिला रसद अधिकारी के अनुसार, दौसा जिले में अब तक 86.05 प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि, अभी भी 1,56,334 लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया बाकी है। जिन परिवारों के सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं होगी, उनका नाम योजना की सूची से स्वतः हटा दिया जाएगा।
जिला प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और एलपीजी आईडी की मैपिंग सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर पॉस मशीन के माध्यम से पूरी की जा सकती है।
गिव अप अभियान: जागरूकता और जिम्मेदारी
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि यह अभियान ईमानदार और जिम्मेदार नागरिकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है, ताकि जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिल सके। अपात्र लाभार्थियों द्वारा योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
