Budget 2025 Big Update: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का आम बजट पेश करते हुए एक बड़ी घोषणा की है, जो खास तौर पर मोटरसाइकिल प्रेमियों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। इस बजट में विदेशी मोटरसाइकिलों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती की गई है, जिससे इन मोटरसाइकिलों की कीमतों में गिरावट आएगी।
कस्टम ड्यूटी में कटौती: क्या बदलेगा?
भारत सरकार ने बजट 2025 में विदेशी मोटरसाइकिलों पर कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है। इसके तहत, विदेश में पूरी तरह से बनी हुईं 1600cc इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है। इस फैसले से भारतीय बाजार में इन मोटरसाइकिलों की कीमत में कमी आएगी, जो अब तक ऊंची कस्टम ड्यूटी के कारण महंगी थीं।
इसके अलावा, जिन मोटरसाइकिलों के इंजन विदेश में बनते हैं, लेकिन बाकी के पार्ट्स भारत में असेंबल किए जाते हैं (सेमी-नॉक्ड डाउन या SKD), उन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है। वहीं, कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) किट्स पर भी ड्यूटी में कटौती की गई है। पहले इन पर 15% ड्यूटी थी, जिसे घटाकर 10% कर दिया गया है।
SKD और CKD मोटरसाइकिलों पर टैक्स में राहत
बजट 2025 के अनुसार, भारतीय बाजार में आने वाली “सेमी-नॉक्ड डाउन” (SKD) किट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा, “कंप्लीटली नॉक्ड डाउन” (CKD) यूनिट्स पर पहले 15% ड्यूटी थी, जिसे घटाकर 10% कर दिया गया है। इस कदम से भारतीय बाजार में इन मोटरसाइकिलों की उपलब्धता बढ़ेगी और उनकी कीमतों में भी गिरावट आएगी।
मोटरसाइकिलों की सस्ती कीमतों का असर
यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकता है, जो पहले मोटरसाइकिलों की उच्च कीमतों के कारण विदेशी मोटरसाइकिलें नहीं खरीद पा रहे थे। अब कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद, इन मोटरसाइकिलों की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे अब इन्हें खरीदना अधिक किफायती हो जाएगा। विशेषकर हार्ले डेविडसन, कावासाकी निंजा 650, होंडा CBR650R, और कावासाकी निंजा 1000SX जैसी हाई-एंड मोटरसाइकिलें अब पहले से अधिक सस्ती हो सकती हैं।
भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
भारत सरकार का यह कदम सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी है। सरकार ने विदेशी निर्माताओं को भारत में मोटरसाइकिलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इससे न केवल भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारतीय बाजार में विदेशी मोटरसाइकिलों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर भी टैक्स में छूट
बजट 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को भी बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। सरकार ने लिथियम आयन बैटरियों पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में भी गिरावट आएगी। इससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना सस्ता और आसान हो जाएगा।
