बीकानेर में सिंचाई के लिए 1800 करोड़ की परियोजना का कार्य आठ वर्षों बाद भी अधूरा है। किसानों को न तो मुआवजा मिला है और न ही उनके खेतों तक पानी पहुंचा है। सरकारी धन का सही उपयोग न होने के कारण आज भी किसान खाली डिग्गियों की ओर निराशा से देख रहे हैं।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत छह लिफ्ट नहरों के आसपास 3.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की योजना बनाई गई थी। वर्ष 2017 में शुरू की गई इस सामुदायिक डिग्गी योजना पर अब तक 668 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके, एक भी खेत को सिंचाई सुविधा न मिलने से किसानों की आशाएं टूट रही हैं।
भूमि अधिग्रहण की समस्या
सरकार ने नहरों के समीप 1200 बीघा भूमि पर 300 के करीब डिग्गियां बनवाई हैं। लेकिन इनका निर्माण बिना भूमि अधिग्रहण के किया गया है। इससे किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही, कई डिग्गियां पानी भरने से पहले ही धंसने लगी हैं, जो योजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है।
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