PM Kisan Samman Nidhi 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देशभर के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। राजस्थान में इस योजना के तहत करीब 1400 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहुंचेंगे, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र में आर्थिक संजीवनी की उम्मीद जगी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया और बताया कि अब तक राजस्थान के किसानों को इस योजना से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल चुकी है।
किसानों की आर्थिक सुरक्षा का वादा
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि धनतेरस पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त दी गई, जिससे राज्य के किसानों को अतिरिक्त लाभ हुआ। इस कार्यक्रम से किसानों को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि वे अपनी खेती को भी उन्नत बना सकेंगे।
रोजगार के अवसरों पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने राज्य में रोजगार अवसरों को लेकर भी अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले पांच सालों में 92,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। रोजगार उत्सव के माध्यम से सरकार लगातार युवाओं को नौकरियां देने पर जोर दे रही है। इसके अलावा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से भी राज्य में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
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किसानों के लिए बिजली और जल की व्यवस्था
मुख्यमंत्री शर्मा ने किसानों को दिन में बिजली देने की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल 22 जिलों में यह सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने जल परियोजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें जल संरक्षण और वितरण के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।
किसानों को बीमा और मुआवजा
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने किसानों के बीमा और मुआवजा योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की हर संभव मदद कर रही हैं। पिछले सरकार में किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में किसानों को उचित मुआवजा मिले।
लाभार्थी किसान यदि 21वीं किस्त के पैसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो वे pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, योजना की हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
