NEET Paper Leak: आधी रात के वीडियो पर सियासी संग्राम, राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांगे जवाब

NEET Paper Leak: राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। जानिए क्या हैं उनकी तीन बड़ी मांगें।

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Rajasthan Desk - News
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NEET Paper Leak: नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देर रात सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश को लेकर उन पर तीखा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस कदम को छात्रों की समझदारी का अपमान बताया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि दिखावटी वीडियो के बजाए सरकार को ठोस और जरूरी कदम उठाने चाहिए। राहुल गांधी ने इस पूरे विवाद को लेकर सरकार के सामने अपनी तीन प्रमुख शर्तें भी रख दी हैं।

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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से किन तीन मुद्दों पर मांगी सफाई?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि छात्र वर्तमान शिक्षा मंत्री के कामकाज से खुश नहीं हैं और उनका इस्तीफा चाहते हैं। राहुल गांधी की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

  • शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से तुरंत हटाया जाए।
  • संसद मार्च के समय जिन पुलिसकर्मियों या अधिकारियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
  • सरकार अपनी गलतियों के लिए देश के छात्रों से बिना शर्त माफी मांगे।

प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश में क्या था खास?

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में युवाओं को भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने पेपर लीक जैसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए एक बड़ी योजना का खाका पेश किया है। पीएम मोदी ने बताया कि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार ने विशेष तैयारी कर ली है।

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दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार की रणनीति

पीएम मोदी ने साझा किया कि अधिकारियों ने इस मामले में सख्त कानून और प्रक्रिया का मसौदा तैयार कर लिया है। इस मुद्दे पर सरकार निम्नलिखित कदम उठाने जा रही है:

  • पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा।
  • कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे पर मंत्रियों के साथ गहन चर्चा कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
  • संसद के मानसून सत्र के दौरान इससे संबंधित बिल को सदन में पेश कर जल्द से जल्द कानून बनाया जाएगा।

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