8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। अगले वेतन आयोग के गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे न केवल वर्तमान कर्मचारियों की जेब भरेगी, बल्कि रिटायर हो चुके लोगों को भी बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से बेसिक पे स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा।
सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?
नए वेतन आयोग के आने से फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होगा, जिसका सीधा असर कर्मचारियों की कुल आय पर पड़ेगा। अभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर भुगतान किया जा रहा है, लेकिन नए आयोग के सुझावों के बाद इसमें बड़ा उछाल आने की संभावना है।
- न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक पहुंच सकती है।
- पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये होने का अनुमान है।
- फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 1.92 के नए पैमाने पर सेट किया जा सकता है।
- सैलरी में कुल बढ़ोतरी लगभग 50 प्रतिशत से भी अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कब तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में प्रभावी हुआ था, इस लिहाज से 8वें वेतन आयोग को 2026 तक जमीन पर उतर जाना चाहिए। हालांकि, कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इसके लिए कमेटी का ऐलान करे ताकि समय पर सिफारिशें लागू हो सकें।
भत्तों और एरियर पर क्या होगा असर?
वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों के ढांचे को भी बदल देता है। जब बेसिक पे बढ़ती है, तो उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) भी नए सिरे से कैलकुलेट होता है। इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में मोटा इजाफा होता है। सरकार पर इस नए आयोग के आने से भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
