Rajasthan News: राजस्थान में अगस्त से उपभोक्ताओं को राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। राजस्थान के राशन डीलर्स सरकार से नाराज चल रहे हैं जिसको लेकर राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने ये चेतावनी (Ration Vendors Strike) दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राशन विक्रेता संघर्ष समिति राजस्थान ने सरकार को अल्टीमेटम देकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कहा है। अगर सरकार उनकी मांगों को 1 अगस्त से पहले नहीं मानती है तो समिति राशन का वितरण नहीं करेगी। साथ ही ये लोग हड़ताल करना शुरू कर देंगे।
राशन विक्रेता संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष माणक चंद ढाका ने बताया है कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री के नाम राशन विक्रेताओं की ओर से अपनी मांग को लेकर पत्र भेजा था। लेकिन राजस्थान सरकार और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया। अब हम इसी कारण से विवश होकर एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांग पत्र को जिला कलेक्टर को दिए हैं।
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राजस्थान के राशन विक्रेताओं की मांगें
- 5- 6 माह से राशन विक्रेताओं का केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन नहीं मिला। इस कारण राशन विक्रेताओ के परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गया है।
- राज्य के समस्त राशन विक्रेताओं को 30 हजार रुपए प्रतिमाह निश्चित किया जाए।
- गेहूं पर 2 प्रतिशत छीजत दी जाए क्योंकि जो गेहूं राशन की दुकानों पर आता है, उसमें FCI से काफी कम तौल बैठता है।
- आधार सीडिंग की राशि प्रवासी योजना के तहत वितरण कराए गए गेहूं का कमीशन व ईकेवाईसी का सीडिंग का मेहनताना भी दिया जाए। जबकि ईमित्र वाले आधार कार्ड अपडेट के 150 रुपए चार्ज कर रहे हैं और राशन विक्रेता को ईकेवाईसी सीडिंग के लिए सरकार द्वारा कुछ भी चार्ज नहीं दिया गया, जो मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है।
राशन विक्रेता संघर्ष समिति राजस्थान की मांगों को पूरा नहीं होने पर हड़ताल किया जाएगा। अब ऐसे में देखना है कि सरकार की ओर से क्या कहा जाता है। खबर लिखे जाने तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
