IAS Shikhar Agarwal Case: राजस्थान के चर्चित आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े विला खरीद मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब इस मामले की जांच की आंच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक जा पहुंची है। एसीबी ने मंडल से उन सभी फाइलों और दस्तावेजों का ब्योरा मांगा है, जिन्हें शिखर अग्रवाल के अध्यक्ष रहने के दौरान मंजूरी दी गई थी। जांच एजेंसी मुख्य रूप से उनके कार्यकाल में दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी) की गहराई से पड़ताल कर रही है।
आखिर क्यों शक के दायरे में आया प्रदूषण नियंत्रण मंडल का काम?
एसीबी के अपर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र ने इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सचिव को एक पत्र भेजा है। इस पत्र के जरिए उन सभी फाइलों को तलब किया गया है जो शिखर अग्रवाल के अध्यक्षीय कार्यकाल से जुड़ी हैं। वह जुलाई 2023 से सितंबर 2024 के बीच इस पद पर तैनात थे। जांच टीम का मानना है कि इस दौरान कई होटल, रिसॉर्ट और व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को नियमों को ताक पर रखकर मंजूरियां दी गईं। ब्यूरो अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या किसी खास निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में कोई ढील दी गई थी।
गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से क्या है इस मामले का कनेक्शन?
यह पूरा विवाद गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी और आईएएस अधिकारी के परिजनों के बीच हुए सौदों से जुड़ा है। एसीबी उदयपुर और अलवर में खरीदे गए विला और कॉटेज की रजिस्ट्री और लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही है। एजेंसी यह देख रही है कि क्या सरकारी पद का रसूख दिखाकर इन संपत्तियों को कम दाम पर खरीदा गया और बदले में कंपनी को कोई अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
- जांच के केंद्र में उदयपुर और अलवर के करीब 40 विला और कॉटेज की खरीद का मामला है।
- इन सभी कीमती संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 6.16 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
- शिखर अग्रवाल जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष रहे थे।
- एसीबी इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर नियमों में बदलाव किया गया।
- फिलहाल किसी भी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है और फाइलों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
क्या केवल विला की खरीद तक ही सीमित रहेगी एसीबी की जांच?
प्रदूषण नियंत्रण मंडल से दस्तावेज मिलने के बाद एसीबी अपनी जांच का दायरा और बढ़ा सकती है। अब सिर्फ विला की खरीद ही नहीं, बल्कि शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में दी गई अन्य सभी बड़ी मंजूरियों को भी खंगाला जाएगा। खासकर गोयल फैशंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स को मिली पर्यावरणीय स्वीकृतियां जांच के केंद्र में रहेंगी। हालांकि, एसीबी का कहना है कि यह रिकॉर्ड मांगना जांच की एक सामान्य प्रक्रिया है और दस्तावेजों के गहन अध्ययन के बाद ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।
