Bulldozer Action: नीमकाथाना में अवैध निर्माणों पर प्रशासन का एक्शन, नेताओं के घरों तक पहुंचा बुलडोजर

Neem Ka Thana Bulldozer Action: राजस्थान के नीमकाथाना में हाईवे चौड़ीकरण के लिए 186 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, कई बड़े नेताओं के घरों पर भी हुई कार्रवाई।

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Bulldozer Action: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना शहर में अवैध निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। शाहपुरा-चिड़ावा स्टेट हाईवे-13 को फोरलेन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जा रही है। इस कार्रवाई की जद में नेताओं के घर से लेकर सरकारी दफ्तरों की दीवारें तक आ गई हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और लगातार अवैध ढांचों को गिराया जा रहा है।

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नेताओं के घर भी निशाने पर

इस बड़ी कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने किसी को भी राहत नहीं दी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आवास का मुख्य गेट और दीवार ढहा दी गई। इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय की दीवार को भी हटा दिया गया। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश मेगोतिया के घर का एक हिस्सा भी इस कार्रवाई में ध्वस्त हो गया। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोज बंशिया के होटल की सीढ़ियों को भी तोड़ दिया गया। सरकारी संपत्तियों की बात करें तो बीएसएनएल कार्यालय और ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय की बाहरी दीवारों पर भी बुलडोजर चला है।

अतिक्रमण हटाने में कितना बल लगा?

सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के इस अभियान में भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रशासन ने कुल 186 अवैध निर्माणों को हटाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

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  • अभियान में 8 जेसीबी, 4 पोकलेन, 2 हैमर मशीनें और 5 डंपर लगातार काम कर रहे हैं।
  • पहले दिन 100 से अधिक अवैध निर्माणों को मलबे में तब्दील किया गया।
  • सीएम मोटर्स टावर नामक तीन मंजिला इमारत को गिराने में दो जेसीबी मशीनों को दो घंटे का समय लगा।
  • एसडीएम राजवीर यादव, डीएसपी और नगर पालिका के अधिकारी रणजीत सिंह खुद मौके पर रहकर निगरानी कर रहे हैं।

धूल और जाम से बढ़ी परेशानी

कार्रवाई के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हवा में धूल का गुबार छाया रहा और बिजली के खंभे टूटने से कई इलाकों में बिजली गुल रही। मलबे के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे प्रशासन को वाहनों का रास्ता बदलना पड़ा। प्रशासन ने साफ किया है कि जिन लोगों के पास अदालत से स्थगन आदेश है, उनके निर्माण को अभी नहीं छुआ जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई उच्च न्यायालय में 18 अगस्त को होनी तय है। नुकसान से बचने के लिए कई लोगों ने पहले ही खुद अपने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था।

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