New Toll Policy News in Hindi: देश की सड़कों पर सफर करने वालों के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिए हैं कि देश से पारंपरिक टोल प्लाजा को हटाने की तैयारी चल रही है। इसके स्थान पर एक नई टोल प्रणाली लागू की जाएगी, जो तकनीक आधारित होगी और लोगों की मौजूदा परेशानियों को दूर करेगी।
यह जानकारी उन्होंने मुंबई के दादर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दी। इसी मंच से गडकरी ने यह भी कहा कि मुंबई-गोवा हाईवे का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है और जून 2025 तक इसे पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा।
टोल वसूली का बदलेगा तरीका, 15 दिन में आएगा नया सिस्टम
गडकरी ने साफ किया कि नई टोल पॉलिसी अगले पंद्रह दिनों के भीतर पेश की जाएगी। हालांकि उन्होंने इस नई व्यवस्था की बारीकियों पर विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन यह जरूर कहा कि यह नीति मौजूदा सभी शिकायतों को खत्म करने में सक्षम होगी।
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खबरों के मुताबिक, इस नए सिस्टम में सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक फास्टैग के जरिए वाहनों से टोल वसूली होती है, लेकिन जल्द ही यह प्रक्रिया और अधिक स्वचालित और पारदर्शी बन जाएगी। सैटेलाइट के जरिए वाहनों की लोकेशन ट्रैक करके उनके अनुसार शुल्क लिया जाएगा, जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं रहेगी।
मुंबई-गोवा हाईवे पर जून 2025 से फर्राटा, कोंकणवासियों को राहत
मुंबई और गोवा को जोड़ने वाले इस महत्वाकांक्षी हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर गडकरी ने भरोसा जताया कि अगले साल जून तक यह मार्ग पूरी तरह तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के पूरे होने से कोंकण क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, जिन्हें लंबे समय से खराब सड़कों की वजह से असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।
गडकरी ने यह भी दावा किया कि आने वाले दो वर्षों में भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका से बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य देश को सड़क परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और विश्वस्तरीय बनाना है।
विधिक अड़चनें और जमीन विवाद ने धीमा किया प्रोजेक्ट
मुंबई-गोवा हाईवे के निर्माण में कई तरह की बाधाएं सामने आईं, जिनमें जमीन अधिग्रहण में देरी, कानूनी विवाद, और कुछ जगहों पर स्थानीय परिवारों के आपसी मतभेद शामिल थे। गडकरी ने स्वीकार किया कि इन वजहों से प्रोजेक्ट की रफ्तार पर असर पड़ा, लेकिन अब सभी अड़चनें दूर कर ली गई हैं।
उन्होंने कहा, “पहले जमीन के मुआवजे को लेकर अनेक केस कोर्ट में लंबित थे, जिससे काम अटका पड़ा था। लेकिन अब सभी मसले सुलझा लिए गए हैं और हाईवे का काम तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। हम तय समय यानी जून 2025 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार कर देंगे।”
