LPG Gas Cylinder Price: आज वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाएगा। इससे पहले आम जनता को आंशिक राहत मिली है। 1 फरवरी 2025 से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये कम किए गए हैं। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में यह गिरावट 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए लागू हुई है। इस बदलाव के बाद, दिल्ली में 19 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत अब 1797 रुपये हो गई है, जबकि पहले यह 1804 रुपये का था। मुंबई में अब यह सिलेंडर 1749.50 रुपये का मिल रहा है, जो पहले 1756 रुपये का था। कोलकाता में 19 किलोग्राम का सिलेंडर 1907 रुपये में उपलब्ध है, जो पहले 1911 रुपये का था। वहीं, चेन्नई में इसकी कीमत अब 1959.50 रुपये है, जो पहले 1966 रुपये थी।
यह गैस सिलेंडर मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल, शादी-ब्याह जैसी जगहों पर उपयोग होता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए इसका प्रचलन काफी अधिक है।
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घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं
जहां एक ओर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट आई है, वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1 अगस्त 2024 से अपरिवर्तित हैं। दिल्ली में 14 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर 803 रुपये में मिल रहा है, जो कि पहले जैसा ही है। वहीं, मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 802.50 रुपये, लखनऊ में 840.50 रुपये और चेन्नई में 818.50 रुपये है। कोलकाता में यह सिलेंडर 829 रुपये में बिक रहा है।
बजट से पहले आम जनता को राहत
इस गिरावट को देख कर यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्रीय बजट से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में यह कटौती आम जनता के लिए राहत की खबर है। इससे विशेष रूप से व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा, जो रोज़ाना होटल और रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं।
केंद्रीय बजट से क्या उम्मीदें हैं?
अब जब 2025-26 का केंद्रीय बजट जल्द ही पेश होने वाला है, तो यह देखा जाएगा कि इस बजट में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर कोई खास घोषणाएं की जाती हैं या नहीं। जहां एक ओर सरकार ईंधन की कीमतों में कटौती करने के उपायों पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार का ध्यान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी स्थिरता बनाए रखने पर होगा, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।